कर्णालीमा सम्भावना पर्याप्त छन् । तर ती सम्भावनाको सही रुपमा पहिचान र परिचालन हुन सकेको छैन । स्रोत र साधन भएर पनि योजना अधुरा हुँदा कर्णालीले समृद्धिको मार्ग कोर्न सकिरहेको छैन । जसको परिणाम आज कर्णाली गरिबी र अभावसँग जुधिरहेको छ । हिजो केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका कारण कर्णालीको विकास हुन सकेन भनियो । आज देश संघीयताको अभ्यास गरिरहेको छ । प्रदेशमै अधिकार प्राप्त भएको छ । तर प्रदेश सरकार गठन भएपछि योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । कर्णालीमा प्रदेश सरकार गठन भएपछि प्रदेश योजना आयोग गठन भयो ।
कर्णालीको समृद्धिको खाका कोर्ने जिम्मा पाएको योजना आयोगले २०७६ मा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना बनायो । उक्त योजनामा कर्णालीको समग्र विकासको खाका थियो । तर त्यो खाका अनुसार उपलब्धि भने हुन सकेन । कारण आयोगले योजना निर्माण गरेपनि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेन । परिणाम आज आएर प्रदेशकै पहिलो पञ्चवर्षीय योजना नै असफल हुन पुगेको छ । अर्थात योजना अनुसार प्रदेशमा विकास हुन सकेन । योजनाहरुले लक्ष्य अनुसारको नतिजा हात पार्न सकेनन् । यो कर्णालीका लागि दुखद् पक्ष हो ।
योजनाले विकासको खाका कोर्छ । योजना अनुसार अगाडि बढ्दा लक्ष्य पनि हात लाग्छ । तर कर्णालीमा योजना र नीति अनुुसार काम भएन । प्रदेश सरकार आफैले बनाएको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले अपेक्षा गरेको नतिजा हात पार्न सकेन । पाँच वर्ष बितेपछि योजना आयोग आफैले बनाएको योजनाको समीक्षा गरेको छ । आयोगको समीक्षालाई नै आधार मान्ने हो भने पनि लक्ष्य भेटाउन सकिएको छैन । अर्थात प्रदेश सरकारले योजना कार्यान्वयन गर्न सकेको देखिएन ।
पाँच वर्षअघि योजना बनाउँदा प्रदेशमा घटाउने लक्ष्य लिइए अनुसार गरिबीको दर घट्न सकेन । आर्थिक वृद्धिदर पनि योजनाले लिए अनुसार हुन सकेन । भौतिक विकासको गति पनि योजना अनुसार हुन सकेन । पाँच वर्षमा प्रदेशभर ५ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजना थियो । तर यो अवधिमा त्यो लक्ष्य हासिल हुन सकेन । यस्तै विद्युत उत्पादनको योजना पनि पूरा हुन सकेको छैन । यो अवधिमा २ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना सरकारले लिएको थियो । त्यो लक्ष्य पनि अधुरै रहेको छ । सामाजिक रुपान्तरणको अवस्थामा पनि सुधार भएन । योजना आयोगकै तथ्याकंलाई आधार मान्दा पनि प्रदेशमा शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्थामा सुधार आउन सकेन ।
कर्णालीमा निर्माण भएको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा प्रदेश सरकारका आफ्नै दाबी छन् । यो अवधिमा कोरोना महामारी, आर्थिक संकट र सरकार फेरबदललाई मुख्य कारण मानिएको छ । तर कारण यतिमात्र होइन । मुख्य विषय सरकारको इच्छा शक्ति नै हो । सरकारले योजना अनुसार बजेट, नीति र कार्यक्रम संचालन नगर्दा लक्ष्य अधुरै रहन पुगेको हो । योजना अनुसार बजेट बनाउने भन्दा पनि मन्त्री र सांसदको गोजीबाट कार्यक्रम र बजेट बन्यो । नेताको झोलाबाट योजनाहरु छनौट गरियो । सरकारको नेतृत्वकर्ताले योजनालाई महत्व नै दिएनन् ।
यसकारण योजनाले लिएको लक्ष्य पूरा हुन सकेन । त्यसकारण अब पनि कर्णालीमा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण हुँदैछ । यो योजनालाई सरकारले इमान्दारितासहित कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसो भएको खण्डमा मात्र प्रदेशको समृद्धिको ढोका खुल्नेछ । गोजी र झोलाबाट योजना ल्याएर बजेट कुम्ल्याउने भन्दा योजना अनुसार काम गर्न सकेमा वास्तवमै कर्णालीको भौतिक विकास र सामाजिक सुधारले गति लिनेछ । यसतर्फ प्रदेश सरकार गम्भीर बनोस् ।
